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2025 के समाप्त होने से पूर्व गृह विभाग की अहम प्रेस वार्ता

2025 के समाप्त होने से पूर्व गृह विभाग की अहम प्रेस वार्ता बिहार में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है-  डीजीपी विनय कुमार रिपोर्ट: संजय भारती...

2025 के समाप्त होने से पूर्व गृह विभाग की अहम प्रेस वार्ता

बिहार में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है-  डीजीपी विनय कुमार

रिपोर्ट: संजय भारती।

पटना: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अपराध में आई कमी को लेकर सोमवार को पटना के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर की गई कार्रवाइयों का व्यापक असर देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2025 में अपराध के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार हत्या के मामलों में 7.72 प्रतिशत, डकैती के मामलों में 24.87 प्रतिशत, दंगा की घटनाओं में 17.97 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य सरकार की धर्मनिरपेक्ष और प्रभावी नीतियों के चलते बिहार में सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024–25 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित कुल 437 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई। राज्य में लोक व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में कुल 25 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धादेश पारित किए गए। BNSS की धारा 107 के अंतर्गत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए अब तक 1419 अपराधियों की पहचान की गई है, जिनमें से 405 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव माननीय न्यायालय को भेजा गया। न्यायालय द्वारा अब तक 70 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। CCA की धारा 3 के तहत जनवरी से नवंबर तक कुल 1949 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किए गए। इसी अवधि में 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस द्वारा 4528 हथियार एवं 28,414 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के 1308, पुलिस पर हमला के 524, भीड़ द्वारा हिंसा के 58,

हर्ष फायरिंग के 64 मामलों सहित कुल 6854 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि “बिहार में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। जनता को बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गंभीर मामलों में 24 से 36 घंटे के भीतर कार्रवाई और सुनवाई हमारा लक्ष्य है।”

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